RBI Gold Loan Guidelines 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जून 2025 में गोल्ड लोन से जुड़े नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, अनुशासन कायम करना और जोखिम-आधारित वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। ये नए नियम सभी वाणिज्यिक बैंक, NBFCs, सहकारी बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर लागू होते हैं। नए गाइडलाइंस में LTV (लोन-टू-वैल्यू) टियर, बुलेट र repayments नियम, गोल्ड लोन नीलामी प्रक्रिया, और गिरवी रिटर्न नियम शामिल हैं, जो उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं दोनों के हितों की रक्षा करते हैं।
प्रमुख बदलाव: LTV टियर और बुलेट रिपेमेंट नियम
LTV टियर का नवाचार
नए दिशानिर्देश के अनुसार, गोल्ड लोन पर निम्नलिखित LTV सीमाएँ लागू की गई हैं:
- ₹2.5 लाख तक के गोल्ड लोन पर अधिकतम LTV 85% (पूर्व में 75%)
- ₹2.5 लाख से ₹5 लाख के बीच के लोन पर LTV 80%
- ₹5 लाख से ऊपर के लोन पर LTV 75%
यह कदम छोटे उधारकर्ताओं को अधिक लोन देने में सहायक है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। वहीं, उच्च टिकट लोन पर सख्ती बरती गई है ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे।
बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन नियम
अब गोल्ड लोन जहाँ बुलेट रिपेमेंट (मुख्य राशि और ब्याज की पूरी अदायगी समय सीमा के अंत में) लागू हो, उन्हें 12 माह के भीतर चुकाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, LTV की गणना अब कुल परिपक्वता पर भुगतान के आधार पर होगी, न कि केवल जारी की गई राशि पर। यह नियम LTV उल्लंघनों की रोकथाम और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।
उधारकर्ता हित में नए प्रावधान
नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता
- नीलामी के समय उधारकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।
- नीलामी से बची राशि सात कार्यदिवस के भीतर उधारकर्ता को लौटाना आवश्यक है।
- गिरवी रखा गया सोना या चांदी ऋण चुकौती के सात कार्यदिवस के भीतर वापस लौटाना अनिवार्य, अन्यथा प्रति दिन ₹5,000 का दंड।
ये नए नियम उधारकर्ताओं के हित की रक्षा करेंगे और अनुचित व्यवहार की संभावना को कम करेंगे।
स्वच्छ गोल्ड मूल्यांकन पद्धति
- गिरवी मूल्यांकन अब 22 कैरेट गोल्ड के आधार पर किया जाएगा।
- कम शुद्धता वाले गोल्ड को 22 कैरेट समकक्ष में परिवर्तित करके मूल्यांकन किया जाएगा।
- मूल्यांकन के लिए या तो 30-दिन औसत क्लोजिंग प्राइस या पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस लागू होगा, जो भी कम हो।
इससे उच्च मूल्य पर लोन का जोखिम घटेगा और सभी बैंक और NBFCs के बीच मूल्यांकन प्रक्रिया में समानता आएगी।
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान
- गोल्ड लोन रिन्यूअल और टॉप-अप की अनुमति दी गई है, बशर्ते पर्याप्त LTV हेडरूम हो और बुलेट रिपेमेंट में पूर्व ब्याज चुकाया गया हो।
- रिन्यूअल और टॉप-अप के लिए स्पष्ट उधारकर्ता अनुरोध और पुनः क्रेडिट मूल्यांकन अनिवार्य किया गया है।
- अब सभी गोल्ड लोन का क्रेडिट मूल्यांकन उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता पर आधारित होगा, न केवल गिरवी वस्तु के मूल्य पर।
इन नियमों से पूर्व की अस्पष्टताओं का समाधान होगा और एवरग्रीनिंग (निरंतर लोन रोलओवर) के जोखिम को कम किया जाएगा।
प्रभाव मूल्यांकन: NBFCs और उधारकर्ताओं पर असर
NBFCs के लिए
- अनुपालन लागत और संचालनात्मक ओवरहेड्स प्रारंभिक रूप से बढ़ सकते हैं।
- लेकिन लंबे समय में इससे एसेट क्वालिटी सुधरेगी, डिफॉल्ट जोखिम घटेगा और बाज़ार में विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- लार्ज-टिकट गोल्ड लोन पर सावधानी से रणनीति अपनाई जाएगी, और EMI आधारित पुनर्भुगतान मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी।
उधारकर्ताओं के लिए
- अधिक पारदर्शिता और बेहतर सुरक्षा उपाय।
- स्पष्ट लोन रिन्यूअल और टॉप-अप प्रक्रिया।
- गिरवी वस्तु का समय पर रिटर्न सुनिश्चित।
- बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन से वित्तीय अनुशासन में सुधार।
Also read: RITES Recruitment 2025 – Apply Online for Individual Consultant (Senior Manager) Post
निष्कर्ष: RBI गोल्ड लोन गाइडलाइंस 2025 का महत्व
RBI गोल्ड लोन गाइडलाइंस 2025 व्यापक सुधार लेकर आई हैं, जो दीर्घकालिक स्थिरता और संतुलित वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। सख्त LTV टियर, स्पष्ट बुलेट रिपेमेंट नियम, सुव्यवस्थित नीलामी प्रक्रिया और समयबद्ध गिरवी रिटर्न नियम, सभी मिलकर उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों के हितों की रक्षा करते हैं।
ये नियम विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी उधारकर्ताओं को अधिक लाभ पहुंचाएंगे, जबकि बड़े ऋण पर अनुशासन कायम रखने में मदद करेंगे। डिजिटलाइजेशन और बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया से पूरे सेक्टर की विश्वसनीयता और जोखिम प्रबंधन में मजबूती आएगी।
RBI की यह पहल भारत के गोल्ड लोन सेक्टर में जिम्मेदार और स्थायी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
One thought on “RBI Gold Loan Guidelines 2025: असर, प्रमुख बदलाव और उनका मूल्यांकन”